Thursday 23 February 2012

भारतीय डाक विभाग

23:48  AMIT KUMAR  1 comment

भारतीय डाक अपनी परंरागत छवि से हट कर समाज के प्रति वचनबद्ध, प्रौद्योगिकी युक्‍त और दूरदर्शी संगठन‍ के रूप में उभर रहा है। समूचे भारत में 1,55,015 डाक घरों का विशाल तंत्र फैला हुआ है, जिसमें से 1,39,144 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो विश्‍व भर में डाक घरों का सबसे बड़ा तंत्र है। डाक विभाग जिन स्‍थानों में डाक घर नहीं खोल पाया है, वहां की मांग को पूरी करने के लिए अब तक 850 डाक घरों की सेवाएं उपलब्‍ध कराई जा रही हैं। यह तंत्र न केवल सभी नागरिकों के लिए आवश्‍यक डाक सेवाएं उपलब्‍ध कराने का सामाजिक दायित्‍व निभा रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए भी उत्‍प्रेरक का काम कर रहा है। कंप्यूटरों के प्रगतिशील इस्‍तेमाल और एक ही स्‍थान पर माध्यम से जुड़ने का तंत्र कायम करके डाक विभाग खुदरा उत्‍पादों और अन्‍य सेवाओं को भारतीय डाक से भेजने का एक एकीकृत माध्‍यम उपलब्‍ध कराता है। परिवर्ति‍त डाक स्‍वरूप के रूप में उपभोक्‍ता से व्‍यापार तथा कारोबार से अन्‍य व्‍यापारिक स्‍थानों तक के वर्ग में डाक सेवा के विस्‍तार में पर्याप्‍त वृद्धि होती रही है। सेवाओं और सुविधाओं के मामले में सामान्‍य लोगों की आशाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सरकारें और निगमित क्षेत्रों ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए भारतीय डाक के विशाल तंत्र और विश्वसनीयता का इस्‍तेमाल बढ़ाया है। डाक घरों के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराई जाने वाली कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं-राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्‍कीम। इसके अंतर्गत डाक विभाग के डाकखानों को बचत बैंक खाते के जरिए एनआरईजीएस के लाभार्थियों को वेतन की जिम्‍मेदारी दी गई है। इस प्रकार की सेवा 2006 में आंध्र प्रदेश डाक सर्किल से शुरू की गई है। इस समय एनआरईजीएस के अंतर्गत वेतन भुगतान 21 राज्‍यों के 19 डाक सर्किलों में लागू है। एक लाख डाक घरों के जरिए इस स्‍कीम का संचालन किया जा रहा है। मार्च 2011 (जुलाई 2011) से अब तक एनआरईजीएस के लगभग 4.9 करोड़ (5.04) खाते खोले जा चुके हैं और सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के दौरान ही 7300 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। एसबीआई के साथ गठबंधन। इंडिया पोस्‍ट का भारतीय स्‍टेट बैंक के साथ समझौता हुआ है कि वह निर्धारित डाक घरों के माध्‍यम से अपनी आस्तियों और दाय उत्‍पादों की बिक्री करेगें। प्रारंभ में यह स्‍कीम पांच राज्‍यों में शुरू की गई थी, बाद में 23 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी शुरू कर दी गई। शुरू किये गये विभिन्‍न प्रकार के खातों की कुल संख्‍या 1.04 लाख और बिक्री की गई कुल आस्तियां 17 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं है। नाबार्ड के साथ गठबंधन, सोने के सिक्‍कों की बिक्री, वृद्धावस्‍था पेंशन (वृद्धावस्‍था पेंशन का बिहार, दिल्‍ली, झारखंड और उत्‍तर-पूर्वी राज्‍यों में 20 लाख पोस्‍ट ऑफिस बचत खातों के माध्‍यम से तथा जम्‍मू-कश्‍मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्‍थान और तमिलनाडु में मनी ऑर्डर के जरि‍ए भुगतान कि‍या जा रहा है) आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति- डाक वि‍भाग, सूचना के अधि‍कार कानून के क्रि‍यान्‍वयन में केंद्र सरकार के अधीन अन्‍य लोक प्राधि‍कारि‍यों को सहायता दे रहा है। यह केंद्रीय सहायक जन सूचना अधि‍कारि‍यों के जरि‍ए सेवाएं प्रदान कर रहा है। तहसील स्तर के उप पोस्‍ट मास्‍टर बतौर केंद्रीय सहायक जन सूचना अधि‍कारी काम कर रहे हैं और आरटीआई अनुरोध एवं आवेदन स्‍वीकार कर रहे हैं। वि‍भाग ने 4000 डाक घरों को आरटीआई आवेदन स्‍वीकार कर उसे लोक प्राधि‍कारि‍यों तक पहुंचाने के लि‍ए नि‍र्दिष्‍ट कि‍या है। इसके लि‍ए एक आरटीआई सॉफ्टवेयर वि‍कसि‍त कि‍या गया है। रेलवे टि‍कट आरक्षण- डाक घरों के माध्‍यम से वर्तमान में 170 जगहों से रेलवे के टि‍कट बेचे जा रहे हैं। इस योजना का वि‍स्‍तार गांवों में भी कि‍या जाएगा। रूरल प्राइस इंडेक्‍स डाटा कलेक्‍शन- सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रि‍यान्‍वयन मंत्रालय ने अक्‍टूबर 2009 से देश के 1183 डाक घरों को रूरल प्राइस इंडेक्‍स तय करने के लि‍ए आंकड़े इकठ्ठा करने की जि‍म्‍मेदारी सौंपी है। कि‍सी निश्‍चि‍त कार्य दि‍वस में डाक घर के पोस्‍ट मास्‍टर 185 से 292 वस्‍तुओं की कीमतें जुटाते हैं। संग्रह कि‍ए गए आंकडे इलेक्‍ट्रॉनि‍क माध्‍यम से सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रि‍यान्‍वयन मंत्रालय को प्रेषि‍त कि‍ए जाते हैं। इस कार्य से डाक वि‍भाग को 7 करोड 33 लाख रूपए की आय हुई। यूनि‍क आइडेंटीफिकेशन नंबर- डाक वि‍भाग देश के सभी नागरि‍कों तक आधार नंबर वि‍तरि‍त कर इस मामले में पूर्ण समाधान उपलब्‍ध कराने का प्रयास कर रहा है। डाक घरों के वि‍शाल नेटवर्क के साथ डाक वि‍भाग ही एक मात्र ऐसा वि‍भाग है जो यूनि‍क आइडेंटीफिकेशन नंबर से जुडे सभी समाधान उपलब्‍ध करा सकता है। डाक खुदरा सेवा- भारतीय डाक विभाग और फैब इंडिया ने उपभोक्‍ता को लाभांवित करने की भागीदारी की है, जो कि अपनी तरह की पहली सरकारी निजी भागीदारी है। फैब इंडिया के प्रमुख स्‍टोर पर अपना खुदरा काउंटर खोलने के साथ ही भारतीय डाक विभाग ने उपभोक्‍ताओं को परेशानी मुक्‍त खुदरा डाक सेवा उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव रखा है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदशों में भेजने के लिए भी उपभोक्‍ता को फैब इंडिया के उत्‍पाद खरीदकर उन्‍हें पैकिंग से लेकर डिस्‍पैच तक में सुविधा रहेगी। उपभोक्‍ताओं को सामान की बुकिंग के लिए दिल्‍ली पोस्‍टल सर्किल के डाक कर्मी फैब इंडिया के काउंटर पर ही सेवा देंगे। डाक विभाग ने सबसे पहले खुदरा सेवा जवाहर व्‍यापार भवन कॉटेज एंपोरियम, नई दिल्‍ली में शुरू की। इससे ग्राहक को शॉपिंग कांप्लेक्‍स में ही स्पीड पोस्‍ट और रजिस्‍टर्ड पार्सल बुकिंग जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। वीजा संबंधी सेवाएं- भारतीय डाक ने डाकघरों के माध्‍यम से विभिन्‍न देशों के लिए वीजा संबंधी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्‍य से मैसर्स वीएफएस ग्‍लोबल के साथ एक सहमति-पत्र पर हस्‍ताक्षर किया। कूलरों की बिक्री- भारतीय डाक ने तमिलनाडु में राज्‍य के सभी डाकघरों के माध्‍यम से थर्मो-इलैक्ट्रिक कूलर ‘चोटूकूल’ की बुकिंग के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बोयेस मेन्‍युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारतीय डाक की साझेदारी: 2012 और उसके बाद- ‘भारतीय डाक की साझेदारी: 2012 और उसके बाद’ के विषय पर चर्चा के लिए हाल में सभी हितधारकों का एक गोल मेज सम्‍मेलन आयोजित किया गया था। इससे डाक विभाग को भविष्‍य का व्‍यापार प्रारूप विकसित करने और भारतीय डाक 2012 परियोजना के प्रौद्योगिकीय ढांचे के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। इसी विशाल नेटवर्क के जरिए यह देश के हर नागरिक तक अपनी पहुंच रखता है। इसे ध्‍यान में रखते हुए भारतीय वि‍शि‍ष्‍ट पहचान प्राधि‍करण (यूआरइडीएआई) और डाक विभाग ने 30 अप्रैल 2010 को अपने पहले स‍हमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए। यह समझौता कोलकाता जीपीओ पर प्रिंट टू पोस्‍ट सुविधा उपलब्‍ध कराता है, जिसके अंतर्गत निवासी की सूचनाओं का संग्रह करने वाले यूआईडी आधार नंबर की छपाई होती है। बडे नेटवर्क के जरिए देश में प्राप्‍तकर्ता को शीघ्रता से उसका आधार नंबर पहुंचा दिया जाता है।

Upgradation of Grade Pay of Inspector, Posts from Rs.4200/- to Rs. 4600/-

23:11  AMIT KUMAR  No comments

No. CHQ/IPASP/1/2012 Dated : 22/2/2012.

To,
Ms Yesodhara Menon,
Member (P),
Department of Posts,
Dak Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi 110 001.

Subject : Minutes of the meeting taken by the Member (Personnel) with All India Association of Inspectors and Assistant Superintendents Posts on 3/11/2011.

Ref. : Directorate Letter No. 01/01/2011-SR dated 14/11/2011.

Respected Madam,

The 37th All India Biennial Conference of this Association was held at Bangaluru on 28th and 29th January, 2012. In the Conference, the matter related to merger of the posts IP and ASP was deliberated in depth and the house passed a resolution unanimously as under:

“This Association is against the merger of Inspector Posts and Assistant Superintendents Posts Cadre. Inspector Posts should be granted Grade Pay of Rs. 4600/- with effect from 01/01/2006 at par with Inspectors of CBDT / CBEC in tune with directions of the Hon’ble CAT, Ernakulam Bench”.

In view of the above resolution, it is requested that action may please be taken to implement the orders of Hon’ble CAT, Ernakulam Bench to upgrade the grade pay of Inspector Posts from Rs. 4200/- to Rs. 4600/- with effect from 1.1.2006.

                                                                                                                             Yours sincerely,
                                                                                                                                 (Vilas Ingale)
                                                                                                                             General Secretary

CONSIDERATATION OF COMPASSIONATE ENGAGEMENT ON GDS POSTS

18:09  AMIT KUMAR  No comments


Department of Posts issued Orders for Consideration of Compassionate Engagement on GDS posts to Dependants of Gramin Dak Sevaks Discharged on Medical Grounds based on proof of invalidation prior to 14.12.2010 (The period From 01.01.1996 to 13.12.2010 by the prescribed appointing authority based on medical invalidation by a medical board of a Government Hospital and the disability would cover only the disabilities mentioned and defined in Section 2 of the PWD Act, 1995." While considering the cases under this provision, Head of the Circle would personally ensure that only the cases fulfilling the requisite conditions are considered for compassionate engagement)

Government of India
Ministry of Communication & IT
Department of Posts
(GDS Section)
Dak Bhawan, Sandad Marg
New Delhi – 110001

No. 19-19/2009-GDS                                                                                        Dated: 21 Feb 2012

Chef Postmaster General
Postmaster General

CONSIDERATATION OF COMPASSIONATE ENGAGEMENT ON GDS POSTS TO DEPANDANTS OF GRAMIN DAK SEVAKS DISCHARGED ON MEDICAL GROUNDS BASED ON PROOF OF INVALIDATION PRIOR TO 14.12.2010

            A reference is invited to Para 7(d) of this Directorate letter No. 17-17/2010-GDS dated 14.12.2010 wherein it was provided that "this percentage of 10% shall only apply to cover cases of wards of deceased GDS and not to GDS acquiring disability during service defined in the Persons with Disabilities Act, 1995. Section 47 of the Persons with Disabilities Act, 1995 provides that no establishment shall dispense with or reduce in rank an employee who acquires a disability during his service as also no promotion shall be denied to a person merely on the ground of his disability. In case of a GDS acquiring a disability during his service and is considered to be unsuitable for the GDS post he was holding, could be shifted to some other post with the same TRCA." The ceiling of 10% was further removed with revised provisions under this Directorate letter No. even dated 01.08.2011.

2.         The issue of allowing compassionate engagements to one of the dependant of the GDS discharged on invalidation on medical grounds supported by the invalidation proof has been considered in this Directorate and it has now been decided to allow considering compassionate engagement to one of the words of invalidated GDS discharged before the date of issue of this Directorate letter No. 17-17/2010-GDS dated 14.12.2010 on consideration of the indigent condition of the family taking recourse to the application of the same provisions of compassionate engagement and process as were in force at the time of discharge of the GDS on invalidation, without a further reference to this Directorate.

3.         It is, however, clarified once again that the provision contained in Para 7 (d) of this Directorate letter No. 17-17/2010-GDS dated 14.12.2010 as amended may be observed scrupulously and no GDS is allowed to be discharged on invalidation observing the provisions of Section 47 of the Persons with Disabilities Act, 1995. In case a GDS acquires a disability during his service and is considered to be unsuitable for the GDS post he was holding, he/she may be shifted to some other post with the same TRCA. If at all some genuine difficulty arises about the nature of work to be extracted from him and the concerned HOC is personally convinced of the grounds in individual cases, the Circles may take up the issue of appropriate cases with the Training Division of this Directorate.

4.         The instructions contained in Para 7(d) of this Directorate letter No. 17-17/2010-GDS dated 14.12.2010 & the present instructions would cover the cases of the GDS where a GDS was permitted to be discharged during the period from 01.01.1996 to 13.12.2010 by the prescribed appointing authority based on medical invalidation by a medical board of a Government Hospital and the disability would cover only the disabilities mentioned and defined in Section 2 of the PWD Act, 1995." While considering the cases under this provision, Head of the Circle would personally ensure that only the cases fulfilling the requisite conditions are considered for compassionate engagement.

5.         The above provisions may be brought to the notice of all concerned for strict compliance. This issue with the approval of Secretary(Posts).

       Sd/-
(Surender Kumar)
Assistant Director General (GDS)

JOINT CONSULTATION AND COMPULSORY ARBITRATION FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES...

17:11  AMIT KUMAR  No comments

THE MACHINERY FOR JOINT CONSULTATION AND COMPULSORY ARBITRATION

The Scheme for Joint Consultation  and Compulsory Arbitration for the Central Government Employees was introduced in the year 1966 on the lines of the Whitely Councils of the United Kingdom.  This is a declaration of joint intent regarding the common approach of the Government of India on the one hand and the employees’ organisations on the other for joint consultation and smooth working.  The basic objectives of the Joint Consultative Machinery (JCM) are as under:-
To promote harmonious relations between the government and its employees.

    • To secure the greatest measure of cooperation between the government in its capacity as employer and the general body of its employees in matters of common concern; and
    • To increase the efficiency of the public services, through a collaborative endeavour, to narrow the area of “unresolved differences” and widen the ambit of agreement on substantive issues of common concern.
      •    
The JCM scheme  provides for a three tier machinery:-

(i) the National Council as the apex body; (chaired by the Cabinet Secretary)

(ii) Departmental Councils at the level of individual Ministries / Departments including their attached and subordinate offices and  (chaired by respective Secretaries)

(iii) Regional / Office Councils to deal with mainly the local problems at the level of each individual office, depending on its structure. (chaired by Head of office of respective organisations) The scope of the JCM Scheme includes all matters relating to:
    • conditions of service and work,
    • welfare of the employees and
    • improvement of efficiency and standards of work, provided, however, that
(i) in regard to recruitment, promotion and discipline, consultation is limited to matters of general principles; and

(ii) individual cases are not considered.

Under the scheme, there have been continuous interactions with staff unions at the national level as well as at the departmental level and a number of important issues have been resolved amicably through mutual discussions. Forty five meetings of the council have been held since the inception of the scheme in 1966.

Standing Committee - There have been frequent interactions with the staff side through the meetings of the Standing Committee of National Council (JCM). Many issues of the employees of the major ministries / departments like Ministry of Railways, Ministry of Defence and Department of Posts have been resolved through negotiations and interactions with the unions / federations at the departmental level.

During the year 2008, a meeting of Standing Committee of the National Council (JCM) has been held on 7 March,2008. A special Standing Committee meeting to discuss the items relating to 6th Central Pay Commission was held on 7 May, 2008. A meeting under the Chairmanship of Cabinet Secretary was held on 17 May. 2008 with the Standing Committee members to discuss issues relating to the 6th Central Pay Commission.

Arbitration - An important feature of the JCM Scheme is the provision for arbitration in cases where there is no agreement on an issue between the official side and the staff side on matters relating to:-
    • pay and allowances;
    • weekly hours of work; and
    • leave of a class or grade of employees.
Board of Arbitration (BOA) -  A  Board of Arbitration (BOA) comprising a chairman (who is an independent person) and two members,(nominated one each by staff side and official side) is functioning  under the administrative control of the  Ministry of Labour.  Awards of the Board of Arbitration are binding on both the sides, subject to the over-riding authority of the Parliament to reject or modify the awards.  Under JCM scheme, 259 references have been made to the Board so far, for settlement. Out of these 257 have been decided by BOA.  Most of the awards which were in favour of the employees, have been implemented, except a few which could not be accepted due to adverse affect on national economy / social justice.

The details of the break of 257 cases decided by the Board of Arbitration is given in table one and action taken by the government on 177 cases are given in table 2:-

TABLE-1

BREAK-UP OF 257 CASES DECIDED BY BOA

Demands of Staff Side accepted partially or fully by Award Board of Arbitration Demands Staff Side rejected by BOA Withdrawn by Staff Side dismissed Amicably settled/without any Disposed of by BOA

177
49
19
7
5

TABLE - 2
ACTION TAKEN BY THE GOVERNMENT ON 177 CASES
(MENTIONED IN FIRST COL. OF TABLE.1 ABOVE)

No. of Awards accepted and implemented by the Govt. No. of Awards pending with the Parliament/Government No. of Awards rejected with the approval of Parliament
156 16 5

Source: www.persmin.nic.in

Income Tax deduction on your children’s education u/s. 80C and 80E of the Income Tax Act, 1961

16:05  AMIT KUMAR  No comments
                                                              The cost of educating our children is rising consistently. It’s a matter of concern for all of us. One relief is the tax benefit provided for spending on children’s education. The Income Tax Act provides a direct deduction on account of fees paid for the education of dependent children. The act also provides for deduction on account of interest on loans taken for higher education of children.

Under Section 80C on Tuition Fees Paid

This deduction in respect of school fees is covered under Section 80C of the I-T Act. A parent can claim a deduction of payment made for tuition fee to any university, college, school or any other educational institution.
The deduction on payments made towards tuition fee can be claimed up to Rs 100,000, together with deduction in respect of insurance, provident fund and pension.
But, there are certain conditions to get this. It can only be claimed in respect of two dependent children and for fees to an educational institution within India and, for tuition fee only. Payment as donation or development fee to an educational institution does not qualify.

The following are the deduction allowed under tuition fees

  • Fees paid to regular educational institution irrespective of the class attended by the child.
  • Payment of fees to play schools or creches will be allowed as deduction.
  • Fees for admission are excluded from amounts eligible for deduction.
  • The deduction is allowed only for two children.
  • Deduction is available of paid basis.
  • Adopted Child’s tuition fees is also eligible for deduction

The following are the deduction not allowed under tuition fees

  • Deduction is not allowed for private tuition, coaching center.
  • University College School or other educational institution must be situated in India. It can be affiliate to any foreign university.
  • A late fee is not eligible for deduction.
  • Development fees or donation is not eligible.
  • Payment of fees for overseas education is not allowed.
  • Fees for admission are excluded from amounts eligible for deduction.
  • Transport charges, hostel charges, Mess charges, library fees charges incurred for education are not allowed
  • Spouse’s tuition fees is not allowed for deduction.
Under Section 80E on Interest paid on Education loan

You can also get the benefit of direct deduction on the interest paid for a loan taken for the purpose of higher education. This is available under Section 80E of the I-T Act. This benefit can be claimed for a loan taken for education of yourself, your spouse, your children and the child for whom you are a legal guardian. It can be claimed for eight years in a row, beginning from the year when the interest payment starts.
As the benefit can be claimed by the parent as well as the child, the person taking the education can start claiming this deduction once he starts earning and paying the interest himself. There is no cap on the amount up to which the deduction can be claimed.
The loan in this regard can be taken from any financial Institution or charitable institution recognised by the central government. It can be claimed on a loan taken for education anywhere in the world.

So if you are going to take a loan on education keep in mind these factors to avail the tax benefits:-

1-These deduction is available only to individual and not for H.U.F.

2-Deduction amount-The deduction amount is only the interest paid on the loan of higher  studies and there is no limit. You can get tax benefit on entire amount of interest paid but not the PRINCIPAL.

3-Deduction only will be available if interest is paid out of tax chargeable income.

4-Deduction only be available if the loan is taken from financial institutes or approved charitable institutes. Loan taken by family or relatives not included.

5-Loan should be taken for higher studies means any full time course of graduate or post graduate course. After +2 full time course would be eligible for it.

6-Deduction available only to self or dependent like spouse & children. From A.Y 2010-11 Relative also includes student for whom the individual is the legal guardian

7. Deduction period: – Deduction shall be allowed in computing the total income in respect of the initial assessment year* and seven assessment years immediately succeeding the initial assessment year or until the interest is paid by the assessee in full, whichever is earlier.The maximum tenure to get the tax benefit is 8 years.

8-The study can be anywhere in the world and not necessary to be in India.

RTI Queries Don't Affect Govt. Work

14:17  AMIT KUMAR  No comments

The time spent by government officials replying to RTI is so little that it cannot be a pretext for them to shirk that task


RTI Queries Don't Affect Govt. Work
I
n August 2011, the Supreme Court made an observation which had some unintended consequences on the Right to Information (RTI) process. The judgement by Justice R.V. Raveendran is turning out to be a seemingly legitimate excuse for government officials to restrict information.

Aditya Bandopadhyay went to court when the Central Board of Secondary Education declined to provide his examination answer sheets under the RTI Act. While the court allowed access to answer sheets, it also observed that the cherished right to information should not affect administrative efficiency.

In his judgement, Justice R.V. Raveendran said: “The nation does not want a scenario where 75 percent of the staff of public authorities spends 75 percent of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. The threat of penalties under the RTI Act and the pressure of the authorities under the RTI Act should not lead to employees of public authorities prioritising information furnishing at the cost of their normal and regular duties.” Government officials are now using this excuse with increasing frequency saying that even the court agrees. Central Information Commissioner Shailesh Gandhi says 75 percent government staff spending 75 percent of their time on giving information would mean 56 percent (0.75 X 0.75) of their total time spent only on replying to RTI queries.mg_63860_rti_280x210.jpg
Gandhi says that at the most optimistic estimate not more than one crore RTI applications are likely to be received by all public authorities across the country in 2012. The average time to attend to each would be less than three hours. That means no more than three crore hours spent by all officials. 

Assuming that an average government employee works for just six hours a day for 200 days a year, it would mean he would work for a total of 1,200 hours in a year. That means 25,000 (3 crore divided by 1,200) employees would be required full time. The Centre and all state governments have about 1.2 crore employees. So, the total time spent by government employees on replying to RTI queries would be 0.208 percent (25,000 divided by 12,000,000).

In other words, no more than 4.6 percent officials are spending 4.6 percent of their time on giving information. This is based on conservative assumptions. Surely, government officials work for more than six hours a day! Doesn’t look like they have much space to hide.

Connect to Another Computer using Remote Desktop Connection

12:58  AMIT KUMAR  No comments



With Remote Desktop Connection, you can access a computer running Windows from another computer running Windows that is connected to the same network or to the Internet. For example, you can use all of your work computer's programs, files, and network resources from your home computer, and it's just like you're sitting in front of your computer at work.


To connect to a remote computer, that computer must be turned on, it must have a network connection, Remote Desktop must be enabled, you must have network access to the remote computer (this could be through the Internet), and you must have permission to connect. For permission to connect, you must be on the list of users. The steps below include adding names to that list.

Tip
To find the Remote Desktop Connection shortcut, click the Start button , click All Programs or Programs, and then click Accessories. To quickly open Remote Desktop Connection, open the Start menu, and then type mstsc in the Search box.

To allow remote connections on the computer you want toconnect to

 1.       Open System by clicking the Start button , clicking Control Panel, clickingSystem and Maintenance, and then clicking System.
2.       Click Remote settings, and then select the one of the three options under "Remote Desktop." Administrator permission required If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
3.       Click Select Users. If you are an administrator on the computer, your current user account will automatically be added to the list of remote users and you can skip the next two steps.
4.       In the Remote Desktop Users dialog box, click Add.
5.       In the Select Users or Groups dialog box, do the following:
·         To specify the search location, click Locations, and then select the location you want to search.
·         In Enter the object names to select, type the name of the user that you want to add, and then click OK.
The name will be displayed in the list of users in the Remote Desktop Users dialog box.

To start Remote Desktop on the computer you want to workfrom

 1.       Open Remote Desktop Connection by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Remote Desktop Connection.
2.       In Computer, type the name of the computer that you want to connect to, and then click Connect. (You can also type the IP address instead of the computer name if you want.)

Source :  http://windows.microsoft.com/
via- sa post
Subscribe to: Posts (Atom)